8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस निर्णय से देशभर में लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
8th Pay Commission
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, ताकि इसकी सिफारिशें समय पर प्राप्त हो सकें और 2026 से लागू की जा सकें। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में समयानुसार संशोधन हो सके।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 प्रति माह हो गया था, जो पहले ₹7,000 था। इसी प्रकार, न्यूनतम पेंशन ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दी गई थी।
8वें वेतन आयोग से अपेक्षाएं
8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि यह कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है। हालांकि, सटीक आंकड़े आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होंगे।
महंगाई भत्ता (DA) में संभावित बदलाव
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, महंगाई भत्ता (DA) को पुनः शून्य से शुरू किया जा सकता है, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों के बाद हुआ है। यह कदम कर्मचारियों के वेतन संरचना को सरल बनाने और महंगाई के प्रभाव को समायोजित करने में सहायक होगा।
Conclusion- 8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगा। आयोग की सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और उपभोग में वृद्धि की उम्मीद है।
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