प्रिय पाठकों, बिहार सरकार ने हाल ही में Bihar Jamin Registry Rules को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सरल बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य भूमि से संबंधित धोखाधड़ी को रोकना और रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। आइए, इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Bihar Jamin Registry Rules
बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे, और रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रजिस्ट्री प्रमाणपत्र तुरंत प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
आधार कार्ड से अनिवार्य लिंकिंग
नए नियमों के तहत, जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड को भूमि रिकॉर्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और बेनामी संपत्तियों की पहचान करना आसान होगा।
वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता
रजिस्ट्री प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। खरीदार और विक्रेता दोनों की उपस्थिति की वीडियोग्राफी होगी, जो भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम आएगी।
ऑनलाइन शुल्क भुगतान
रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। नकद लेन-देन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और प्रक्रिया में तेजी आएगी।
इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग
पारंपरिक स्टांप पेपर की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप का उपयोग किया जाएगा। इससे जाली स्टैंप पेपर की समस्या खत्म होगी और स्टैंप शुल्क की चोरी पर भी रोक लगेगी।
त्रुटि सुधार के लिए समय सीमा
दाखिल-खारिज में किसी त्रुटि के सुधार के लिए अब आवेदक को 30 दिनों का समय मिलेगा। यदि इस अवधि में त्रुटि का सुधार नहीं किया गया, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, जिससे लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी।
नए नियमों के लाभ
इन नए नियमों से जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। डिजिटल प्रक्रिया से समय की बचत होगी, और फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होंगी। साथ ही, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना आसान होगा, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी।
निष्कर्ष
बिहार सरकार के ये नए नियम जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि आप बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों की जानकारी अवश्य रखें और प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें।
