Land Registry New Rules: भारत में संपत्ति का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए जमीन रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सरल बनाने के लिए चार नए नियम लागू किए हैं। आइए, इन बदलावों को विस्तार से समझें और जानें कि ये आपके लिए कैसे फायदेमंद हैं।
Land Registry New Rules
अब जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। कागजी कार्यवाही की जगह अब आप कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी दस्तावेज़ डिजिटल फॉर्मेट में जमा होंगे, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होगा, और रजिस्ट्री के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इससे प्रक्रिया तेज़, आसान और भ्रष्टाचार मुक्त होगी।
आधार कार्ड से लिंकिंग
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय अब आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। खरीदार और विक्रेता दोनों को अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा, जिससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति वही है जो होना चाहिए, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की संभावना खत्म हो जाएगी और प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आधार से जुड़ जाएगा, जिससे ट्रैकिंग आसान होगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
रजिस्ट्री प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, और यह वीडियो सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा। भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में यह वीडियो सबूत के रूप में काम आएगा, जिससे रजिस्ट्री स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के की गई है, यह सुनिश्चित होगा।
ऑनलाइन फीस भुगतान
अब रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे फीस के भुगतान की तुरंत पुष्टि मिलेगी और नकद लेनदेन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी, साथ ही भ्रष्टाचार और काले धन के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष
Land Registry New Rules के ये नए नियम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन फीस भुगतान से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इन बदलावों से आम नागरिकों को अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलेगी, जिससे प्रॉपर्टी लेन-देन का अनुभव बेहतर होगा।
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