Bihar सरकार ने किसानों की सिंचाई समस्याओं को दूर करने और कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राज्य के किसानों को निजी नलकूप (बोरवेल) स्थापित करने के लिए ₹80,000 तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे किसानों की फसलों की सिंचाई में सुधार होगा, जिससे उनकी पैदावार बढ़ेगी और आय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, यह योजना कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी।
अनुदान की दरें
इस योजना के तहत अनुदान की दरें किसानों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई हैं:
- सामान्य वर्ग के किसान: 50% अनुदान
- पिछड़ा वर्ग के किसान: 70% अनुदान
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान: 80% अनुदान
उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान को नलकूप स्थापित करने में ₹1,00,000 की लागत आती है, तो अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान को ₹80,000 का अनुदान मिलेगा, जबकि सामान्य वर्ग के किसान को ₹50,000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 40 डिसमिल कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- एक किसान को केवल एक नलकूप के लिए अनुदान मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र (एलपीसी)
- बैंक खाता पासबुक
- जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक किसान निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी विवरणों की जांच करने के बाद, फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन सबमिशन के बाद, एक रसीद प्राप्त होगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक किसान समय पर आवेदन सुनिश्चित करें।
योजना के लाभ
इस योजना के माध्यम से किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
- सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में सुधार।
- फसल उत्पादन में वृद्धि।
- कृषि आय में वृद्धि।
- कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों की सिंचाई समस्याओं को दूर करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज़ों को सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। इस योजना के माध्यम से, राज्य के कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।😊